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राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में करीब 10% की बढ़ोतरी

@पुलिस दर्पण राजस्थान

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में करीब 10% की बढ़ोतरी की गई है जिसके अनुसार गत 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुकी हैं। उक्त ऐतिहासिक फैसले के बाद अब जिला प्रमुख का मासिक मानदेय 16,698 रुपये से बढ़कर 18,368 रुपये कर दिया गया है जबकि पंचायत समिति प्रधान को अब हर महीने 11,689 रुपये के स्थान पर 12,858 रुपये मिलेंगे। ग्रामीण स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माने जाने वाले सरपंचों का मानदेय भी 6,679 रुपये से बढ़ाकर 7,347 रुपये प्रतिमाह तय किया गया है, जिससे प्रदेश भर के हजारों त्रि-स्तरीय जनप्रतिनिधियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित उपसरपंच पद के लिए अलग से कोई भी मासिक मानदेय देय नहीं होगा बल्कि उन्हें पूर्व की तरह ही व्यवस्था में शामिल रखा जाएगा तथा दूसरी ओर वार्ड पंचों को कोई तय मासिक वेतन या मानदेय नहीं दिया जाता है, लेकिन पंचायत की आधिकारिक बैठकों में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अब 276 रुपये प्रति बैठक के हिसाब से भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। सरकार के इस कदम से न केवल पंचायती राज से जुड़े जमीनी नेताओं का मनोबल बढ़ेगा बल्कि ग्रामीण विकास के कार्यों में उनकी जवाबदेही और भागीदारी भी पहले से अधिक मजबूत होगी।

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