Input: भीलवाड़ा. भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 24 अप्रेल को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन (एआईबीईए) ने इस कार्रवाई और पूरी बैंकिंग व्यवस्था को लेकर चिंताएं व्यक्त की हैं। एआईबीईए के महासचिव सीएच वेंकटाचलम ने कहा है कि यह सिर्फ एक संस्था का बंद होना नहीं है, बल्कि यह पेमेंट बैंक मॉडल की दीर्घकालिक व्यवहार्यता पर बड़े सवाल उठाता है। संगठन ने देश में जनधन की सुरक्षा के लिए सभी निजी क्षेत्र के बैंकों के राष्ट्रीयकरण की पुरजोर मांग की है। आरबीआई की सख्त कार्रवाई के मुख्य कारण लगातार गैर-अनुपालन और नियामक घर्षण के कारण यह सख्त कदम उठाना पड़ा है। आरबीआई ने बैंक के कामकाज में मौजूद गंभीर चिंताओं को बार-बार रेखांकित किया था। केंद्रीय बैंक के अनुसार बैंक का कामकाज जमाकर्ताओं और जनहित के लिए हानिकारक तरीके से संचालित किया जा रहा था। बैंक प्रबंधन का सामान्य चरित्र भी जमाकर्ताओं और सार्वजनिक हित के प्रतिकूल पाया गया। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि बैंक को आगे जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य या जनहित पूरा नहीं होगा। इससे पूर्व, मार्च 2022 में अनुपालन प्रक्रियाओं (विशेषकर केवाईसी) में कमियों के चलते नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद मार्च 2024 में नए डिपॉजिट, क्रेडिट लेनदेन और वॉलेट या फास्टैग में टॉप-अप पर भी सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए थे। [/gआधार पर एक पूरी तरह से मानव द्वारा लिखी गई जैसी प्रोफेशनल न्यूज़ रिपोर्ट तैयार करें। निर्देश:
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