ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग को लेकर राजपूत समाज ने सौंपा ज्ञापन
ब्यूरो चीफ लखमी चन्द बंशीवाल

भरतपुर। रूपबास: राजपूत समाज जिला इकाई रूपवास की ओर से पंचायतीराज एवं नगरीय निकाय संस्थाओं के चुनावों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को नियमानुसार आरक्षण प्रदान किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का उपखंड अधिकारी विष्णु बंसल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन महामंत्री ओमप्रकाश परमार के नेतृत्व में दिया गया।
ज्ञापन में समाज की ओर से बताया गया कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा एवं शासकीय सेवाओं में ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं एवं परिवारों को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक संबल मिला है। हालांकि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, पंचायतीराज एवं नगरीय निकायों के चुनावों में इस वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण का लाभ अब तक नहीं मिल सका है। समाज ने कहा कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत विभिन्न वर्गों को स्थानीय निकायों में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस वर्ग के परिवारों को भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समान भागीदारी एवं नेतृत्व का अवसर मिलना आवश्यक है। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से मांग की गई कि पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के चुनावों में ईडब्ल्यूएस वर्ग को नियमानुसार आरक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग अपने क्षेत्र एवं समुदाय की समस्याओं को प्रभावी ढंग से शासन-प्रशासन के समक्ष रख सकें और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर सुरेश परमार, सुरेन्द्र परमार, गिर्राज सिंह, हरदौल सिंह, जितेन्द्र सिंह, नीरज, रामकिशन, अमृत आदि मौजूद रहे।




