चूरू, राजस्थान – निजी विद्यालयों द्वारा पुस्तकों, यूनिफॉर्म, जूतों और टाई जैसी आवश्यकताओं को लेकर की जाने वाली मनमानी अब पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक, बीकानेर के निर्देशों के तहत जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं ताकि विद्यार्थियों और अभिभावकों को इस प्रकार की समस्याओं से निजात मिल सके।
सीताराम जाट, निदेशक प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा ने बताया कि पिछले वर्षों में इस संदर्भ में कई बार निर्देश जारी किए गए हैं, फिर भी कई निजी स्कूल इन नियमों का उल्लंघन करते हुए मनमानी शुल्क वसूलते रहे हैं। इससे छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को आर्थिक क्षति और शिक्षा प्राप्ति में बाधा का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निजी स्कूलों को निर्धारित किताबों, स्कूल ड्रेस और अन्य आवश्यक सामान केवल मानक दरों पर उपलब्ध कराना होगा। किसी भी प्रकार का अनुचित अतिरिक्त शुल्क या अवैध दबाव शिक्षा विभाग के नियमों के विरुद्ध माना जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला शिक्षा अधिकारीयां को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे समय-समय पर अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर निजी विद्यालयों का निरीक्षण करें और यदि कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके ऊपर प्रभावी कार्यवाही करें। इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है।
इस निर्णय से छात्र एवं माता-पिता दोनों को राहत मिलेगी क्योंकि अब उन्हें मजबूरन महंगे यूनिफॉर्म, किताबें या अन्य सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। शिक्षा विभाग ने यह आश्वासन भी दिया है कि वे इस दिशा में आए दिन निगरानी बनाए रखते हुए कड़ा रुख अपनाएंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के निर्देश छात्रों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत तथा समावेशी बनाने में मददगार होंगे। अब अभिभावक बिना किसी डर या चिंता के अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
इस प्रयास से पूरे जिले में निजी विद्यालयों की व्यवस्था में सुधार आने की उम्मीद है और शिक्षा का स्तर भी बेहतर होगा। शिक्षा विभाग ने सभी हितधारकों से भी सहयोग की अपील की है ताकि शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता और ईमानदारी कायम रह सके।
