इथेनॉल नीति: ऊर्जा सुरक्षा या उपभोक्ता पर छिपा हुआ कर?

भारत की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) नीति अब केवल ऊर्जा, पर्यावरण या किसानों की आय का विषय नहीं रह गई है। यह धीरे-धीरे एक बड़े आर्थिक, उपभोक्ता और सार्वजनिक नीति के प्रश्न में बदलती जा रही है। सवाल यह नहीं है कि इथेनॉल अच्छी नीति है या बुरी; सवाल यह है कि “क्या इस नीति की वास्तविक कीमत जनता से छिपाई जा रही है?”

हाल ही में The Reporters’ Collective ने एक विस्तृत विश्लेषण प्रकाशित किया, जिसमें दावा किया गया कि “2023-24 से 2025-26 के बीच इथेनॉल मिश्रण के कारण वाहन उपभोक्ताओं पर लगभग ₹88,234 करोड़ का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा।” यह दावा स्वाभाविक रूप से गंभीर है। लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक समाज में ऐसे दावे को न आंख मूंदकर स्वीकार करना चाहिए और न ही बिना परीक्षण के खारिज करना चाहिए।

गणित क्या कहता है?

रिपोर्ट का आधार सरकार द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया एक वैज्ञानिक तथ्य है। केंद्र सरकार ने हाल के स्पष्टीकरणों में माना है कि “इथेनॉल का ऊर्जा घनत्व (Energy Density) पेट्रोल की तुलना में लगभग 33% कम होता है।” इसका सीधा अर्थ यह नहीं कि वाहन का माइलेज 33% कम हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल में केवल लगभग 20% इथेनॉल मिलाया जाता है।

यदि केवल ऊर्जा घनत्व के आधार पर सैद्धांतिक गणना की जाए तो E20 पेट्रोल से माइलेज में लगभग 6.5–7 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। यहीं से रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपना आर्थिक मॉडल तैयार किया।

उन्होंने सरकार के ईंधन खपत के आँकड़ों तथा पेट्रोल की कीमतों के आधार पर अनुमान लगाया कि इस अतिरिक्त ईंधन की खरीद के कारण तीन वर्षों में उपभोक्ताओं पर लगभग ₹88,234 करोड़ का अतिरिक्त व्यय आया।

यदि उनके गणित की आधारभूत मान्यताएँ सही हैं, तो निष्कर्ष भी उसी सीमा तक तार्किक माना जा सकता है।

लेकिन क्या यही पूरी तस्वीर है?

यहीं से गंभीर प्रश्न शुरू होते हैं।

भारत में आज लगभग 25 करोड़ से अधिक दोपहिया और चारपहिया वाहन ऐसे हैं जिन्हें मूल रूप से E20 ईंधन के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। पुराने इंजन, अलग-अलग ड्राइविंग परिस्थितियाँ, ट्रैफिक, इंजन की स्थिति और रखरखाव—ये सभी वास्तविक माइलेज को प्रभावित करते हैं।

इसी कारण वास्तविक दुनिया (Real World Performance) अक्सर प्रयोगशाला या सैद्धांतिक गणना से अलग होती है। कुछ उपभोक्ता सर्वेक्षणों—जैसे LocalCircles द्वारा किए गए सर्वे—में बड़ी संख्या में वाहन मालिकों ने दावा किया कि उन्हें माइलेज में 15–20 प्रतिशत तक गिरावट महसूस हुई।

लेकिन यहाँ सावधानी आवश्यक है। ऐसे सर्वेक्षण “उपभोक्ताओं के अनुभव” तो बताते हैं, पर वे वैज्ञानिक रूप से नियंत्रित परीक्षण (Controlled Scientific Study) नहीं होते। अतः इन्हें अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता।

इसी प्रकार यदि कहीं E20 से अधिक इथेनॉल मिश्रण होने का आरोप लगाया जाता है, तो उसका प्रमाण केवल सरकारी प्रयोगशालाओं अथवा स्वतंत्र परीक्षणों से ही स्थापित किया जा सकता है।

अब तक ऐसा कोई सार्वभौमिक वैज्ञानिक प्रमाण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है जो पूरे देश में 25 या 30 प्रतिशत मिश्रण की पुष्टि करता हो।

नीति का सबसे बड़ा प्रश्न

यदि सरकार स्वयं मानती है कि E20 से ऊर्जा घनत्व कम होता है— तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि “क्या उपभोक्ता को वही कीमत चुकानी चाहिए जो वह शुद्ध पेट्रोल के लिए देता था?”

यही प्रश्न इस पूरी बहस का मूल है। क्योंकि यदि उत्पाद की ऊर्जा क्षमता कम हो रही है लेकिन कीमत वही बनी हुई है, तो उपभोक्ता वस्तुतः प्रति किलोमीटर अधिक खर्च कर रहा है।

यानी कीमत प्रति लीटर नहीं, बल्कि कीमत प्रति किलोमीटर बढ़ रही है। यही वह आर्थिक पहलू है जिस पर अभी तक पर्याप्त सार्वजनिक चर्चा नहीं हुई।

सरकार का पक्ष भी समझना होगा

सरकार का तर्क भी पूरी तरह निराधार नहीं है। उसके अनुसार—

* भारत प्रतिवर्ष भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है।

* इथेनॉल मिश्रण से आयात बिल घटता है।

* विदेशी मुद्रा की बचत होती है।

* गन्ना, मक्का तथा अन्य कृषि उत्पादों के लिए अतिरिक्त बाजार बनता है।

* ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलता है।

* कार्बन उत्सर्जन कम करने में सहायता मिलती है।

इन उद्देश्यों को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन नीति का मूल्यांकन केवल राष्ट्रीय लाभ से नहीं होगा। यह भी देखना होगा कि “उस राष्ट्रीय लाभ की कीमत कौन चुका रहा है।”

यदि ऊर्जा सुरक्षा का पूरा बोझ वाहन मालिकों पर डाल दिया जाए और उन्हें इसकी स्पष्ट जानकारी भी न दी जाए, तो नीति की पारदर्शिता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है।

सबसे बड़ी कमी—स्वतंत्र अध्ययन का अभाव

आज तक सरकार ने देशव्यापी स्तर पर ऐसा कोई स्वतंत्र अध्ययन सार्वजनिक नहीं किया है जिसमें बताया गया हो—

* E20 से विभिन्न श्रेणी के वाहनों का वास्तविक माइलेज कितना घटा?

* कितने पुराने वाहन इससे प्रभावित हुए?

* उपभोक्ताओं पर कुल अतिरिक्त खर्च कितना आया?

* किसानों की वास्तविक आय कितनी बढ़ी?

* आयात बिल में वास्तविक बचत कितनी हुई?

* उपभोक्ताओं की अतिरिक्त लागत और राष्ट्रीय बचत का तुलनात्मक विश्लेषण क्या है?

जब तक यह समग्र लागत-लाभ (Cost-Benefit Analysis) सार्वजनिक नहीं होगा, तब तक बहस अधूरी रहेगी।

लोकतंत्र में नीति का परीक्षण आवश्यक है

किसी भी सार्वजनिक नीति की आलोचना राष्ट्रविरोध नहीं होती। यदि कोई नागरिक यह पूछता है कि उसकी जेब से अतिरिक्त पैसा क्यों जा रहा है— तो वह लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहा है।

उसी प्रकार सरकार को भी यह अधिकार है कि वह अपने आँकड़ों से बताए कि इस नीति से देश को कितना लाभ हुआ। लोकतंत्र में दोनों पक्षों की जवाबदेही ही नीति को मजबूत बनाती है।

इथेनॉल नीति का उद्देश्य ऊर्जा आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाना हो सकता है। लेकिन यदि इसी प्रक्रिया में करोड़ों उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है, तो उस बोझ का ईमानदार हिसाब भी जनता के सामने आना चाहिए।

‘The Reporters’ कलेक्टिव की ₹88,234 करोड़ वाली गणना एक महत्वपूर्ण बहस शुरू करती है, लेकिन इसे अंतिम सत्य भी नहीं माना जा सकता। यह एक “आर्थिक मॉडल” है, जिसकी स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा और सत्यापन आवश्यक है।

अब गेंद सरकार के पाले में है।

* यदि रिपोर्ट गलत है तो सरकार अपने विस्तृत आँकड़े सार्वजनिक करे।

* यदि रिपोर्ट आंशिक रूप से सही है, तो उपभोक्ताओं को राहत देने के उपाय बताए।

और यदि नीति वास्तव में राष्ट्रीय हित में है, तो उसका सबसे मजबूत बचाव प्रचार नहीं, “पारदर्शी आँकड़े” होंगे।

“लोकतंत्र में अच्छी नीतियाँ नारों से नहीं, बल्कि पारदर्शी आँकड़ों और जनता के विश्वास से टिकती हैं। यदि इथेनॉल वास्तव में देश का भविष्य है, तो सरकार को उसका पूरा आर्थिक हिसाब भी देश के सामने रखना होगा।”