हाई कोर्ट की तरफ से अब 1 अप्रैल 2026 से किरायेदारों क़ो भी 5 बड़े अधिकारी मिलने जा रहे है जिससे किरायेदार भी काफ़ी संतुष्ट होंगे। और मकान मालिक उनको परेशान नहीं कर सकेंगे।