जोधपुर में 194 अतिक्रमणकारियों को नोटिस, कब्जा न हटाने पर होगी सख्त कार्रवाई: हाईकोर्ट की चेतावनी
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जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने श्याम नगर योजना क्षेत्र में सड़कों और पार्कों के लिए आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार और संबंधित विभागों को कड़ी चेतावनी देते हुए अब तक की कार्यवाही में सुधार की मांग की है। कोर्ट ने इस मामले में 194 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया है और यदि वे सामूहिक रूप से कब्जा नहीं हटाते हैं तो सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है।
मामला श्याम नगर क्षेत्र में सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित सड़कों और पार्कों की भूमि पर अवैध कब्जे का है। इन कब्जों के कारण योजनाबद्ध विकास बाधित हो रहा है और स्थानीय लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द इस अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।
राज्य सरकार ने कोर्ट को सूचित किया है कि अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासनिक तैयारी चल रही है, इसलिए अदालत ने 12 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। इस दौरान सरकार से कहा गया है कि वे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ स्पष्ट और सख्त कार्रवाई करें ताकि भविष्य में भी ऐसे अनुचित कब्जों पर रोक लग सके।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कानून के अनुसार सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण अपराध है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे इलाके जो समुदाय के लिए निर्धारित हैं, उन्हें संरक्षित रखना अनिवार्य है अन्यथा न्यायालय संज्ञान लेकर सख्त कदम उठा सकती है।
शासन द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों का स्थानीय नागरिकों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि लंबे समय से अतिक्रमण के कारण न सिर्फ पार्किंग, सड़कों की जाम स्थिति बढ़ी है बल्कि सार्वजनिक सुविधा भी प्रभावित हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि न्यायालय के निर्देश से जल्द ही यह समस्या समाप्त होगी तथा योजना क्षेत्र में विकास गति से आगे बढ़ेगा।
इस बढ़ते सराहनीय प्रयास के चलते श्याम नगर क्षेत्र के निवासी भी जागरूक हो रहे हैं और वे भी सरकार के साथ मिलकर अवैध कब्जों को रोकने तथा साफ-सफाई बनाए रखने में सहयोग कर रहे हैं। ऐसे कदमों से प्रदेश में शहरी विकास और पंचायत क्षेत्र की जमीनों की सुरक्षा को बल मिलेगा।
हाईकोर्ट ने राज्य प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि नियत समय सीमा में अतिक्रमण हटाया नहीं गया तो अदालत सीधे हस्तक्षेप कर सकती है तथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सभी पक्ष जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी तत्परता से कार्य करें।
अंत में कहा जा सकता है कि जोधपुर में श्याम नगर योजना क्षेत्र की भूमि पर कब्जा हटाने के प्रयास न सिर्फ सरकारी नीतियों का पालन हैं, बल्कि ये जनता की भलाई के लिए भी आवश्यक हैं। यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में आवासीय और सार्वजनिक उपयोग हेतु चैनबद्ध भूमि का सही उपयोग हो और अवांछित अतिक्रमण को पूरी तरह रोका जाए।
