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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक के पास न होने के लिए विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक की लगातार विफलता से महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण को नुकसान पहुंच रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने देश की महिलाओं से माफी मांगी और स्पष्ट किया कि सरकार महिलाओं के भरण-पोषण और उनके अधिकारों को लेकर संजीदा है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ बाधाएं खड़ी करेगा, उसे उचित ‘सज़ा’ मिलेगी।
इस बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के बहाने सरकार लोकतंत्र पर हमला कर रही है और महिलाओं के हित के नाम पर अपनी राजनीतिक रणनीति चला रही है। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष इस विधेयक के प्रति सजग है और लोकतंत्र के आड़े आने वाले किसी भी प्रयास का विरोध करेगा।
प्रदेशों और संसद में इस मुद्दे पर जमकर बहस हो रही है। महिला अधिकारों और आरक्षण को लेकर व्यापक जनसंपर्क बनाया जा रहा है, लेकिन विपक्षी दल इस विधेयक को संतुलित और न्यायसंगत नहीं मान रहे हैं।
विश्लेषकों का कहना है कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद लंबे समय से चले आ रहे हैं। जबकि सरकार इसे महिलाओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानती है, वहीं विपक्ष इसे सत्ता के लिए एक हथियार के रूप में देखता है।
सरकार ने महिला सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा है कि वे इस अधिनियम को जल्द से जल्द संसद में पास करवाना चाहते हैं। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित में काम करें ताकि महिलाओं को संविधान में समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके।
देशभर में महिला अधिकारों के संरक्षण हेतु सक्रिय संगठन भी इस विधेयक के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि महिला आरक्षण के बिना लोकतंत्र अधूरा है और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना समय की आवश्यकता है।
इस प्रकार, महिला आरक्षण अधिनियम को लेकर राजनीति जारी है और आने वाले समय में इसका संसद में क्या फैसला होता है, यह देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
