राजसमंद की सड़कों पर मिलेगी रफ्तार, कई मार्ग बनाए जाएंगे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, पर्यटन और विकास को नए अवसर

कुंभलगढ़। राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में राजसमंद जिले की सड़क व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। विशेष रूप से, जिले की कई मुख्य सड़कों को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड (एमडीआर) की श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है, जिससे स्थानीय आवागमन के साथ-साथ पर्यटन और व्यापार को भी बड़ावा मिलेगा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह कदम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करने के उद्देश्य से उठाया गया है। उल्लेखनीय है कि राजसमंद जिले में कई पर्यटन स्थल हैं जैसे कुंभलगढ़ किला, जो कि राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में गिना जाता है। बेहतर सड़क नेटवर्क से इन पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी।

सरकारी प्रवक्ता ने कहा, “हमने ऐसे मार्गों को महत्व दिया है जो व्यावसायिक और पर्यटक दोनों तरह के आवागमन के लिए आवश्यक हैं। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के रूप में अपग्रेड करने से यातायात की गति बढ़ेगी और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित होगी।” उन्होंने आगे बताया कि इन सड़कों के आधुनिकीकरण से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे क्योंकि निर्माण कार्यों के लिए स्थानीय लोगों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

राजसमंद जिले के स्थानीय नागरिक इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। कई व्यापारिक प्रतिष्ठान मानते हैं कि बेहतर सड़कों से माल ढुलाई में समय और लागत दोनों कम होंगे, जिससे व्यापार को लाभ मिलेगा। साथ ही, पर्यटकों के लिए भी यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी, जिससे क्षेत्र में पर्यटन व्यवसाय को नई दिशा मिलेगी।

कुछ प्रमुख मार्ग जिन्हें अभी एमडीआर में बदला जा रहा है, उनमें जिले के मुख्य बाजार और व्यावसायिक केंद्रों को जोड़ने वाले रास्ते शामिल हैं। विभाग की योजना है कि अगले दो वर्ष में अधिकतर प्रस्तावित मार्गों का विकास कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

सरकार के इस निर्णय से राजसमंद की सड़क यातायात प्रणाली में सुधार होगा और यह जिले के सामाजिक-आर्थिक विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में यह परियोजना न केवल आवागमन को आसान बनाएगी, बल्कि क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

इस विकास कार्य की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए विभाग ने विशेष टीम का गठन किया है जो नियमित आधार पर प्रगति की समीक्षा करेगी और आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगी। स्थानीय प्रशासन ने भी इस पहल का समर्थन करते हुए सभी स्तर पर सहयोग सुनिश्चित करने का भरोसा दिया है।