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सुप्रीम कोर्ट ने रेत के अवैध खनन के मामले में राजस्थान और मध्यप्रदेश के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यह सब नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन अधिकारी झूठे हलफनामे पेश कर मामले को गंभीरता से लेने से बच रहे हैं। चम्बल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध खनन, वन आरक्षक की मौत और सुरक्षा बंदोबस्त के अभाव को लेकर कोर्ट की टिप्पणियां सरकारों के लिए चेतावनी हैं।
मुरैना में एक वन आरक्षक की ट्रैक्टर से कुचलकर हुई मौत ने इस समस्या की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। कोर्ट ने सवाल किया कि अगर कोई राज्य अपने अधिकारियों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने में असमर्थ है, तो उसके होने का क्या औचित्य है। मध्यप्रदेश सरकार ने कोर्ट के सामने स्वीकार किया है कि रेत के अवैध खनन से निपटने के लिए सुरक्षा के उचित प्रबंध अभी तक पूरी तरह नहीं किए गए हैं।
यह मामला पर्यावरण संरक्षण और कानून व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि अवैध खनन चम्बल अभयारण्य जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा रहा है। कोर्ट की फटकार से यह स्पष्ट होता है कि अधिकारियों की लापरवाही और अपर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त इस समस्या को बढ़ावा दे रहे हैं।
विशेषज्ञ मानते हैं कि इस मुद्दे के समाधान के लिए राज्य सरकारों को त्वरित और प्रभावी कदम उठाने होंगे। अवैध खनन रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने, सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर देना आवश्यक है। इसी प्रकार वन सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा भी प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि उनके जैसे हादसे न हों।
अवैध रेत खनन से न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है, बल्कि स्थानीय समुदायों की जीवन शैली भी प्रभावित होती है। कोर्ट के निर्देशों के पालन में लापरवाही राज्य सरकारों के लिए गंभीर सवाल खड़े कर रही है। इस समय आवश्यक है कि राज्य प्रशासन और केंद्र सरकार मिलकर इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए ठोस रणनीति बनाएं और उसके क्रियान्वयन में पूरी गंभीरता दिखाएं।
