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जयपुर। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर हालात जटिल होते जा रहे हैं। राज्य सरकार ने निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनाव कराने में कठिनाई जताते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनाव की अवधि बढ़ाने की मांग पेश की है। कोर्ट ने पहले 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सरकार इस समय सीमा का पालन करना संभव नहीं मान रही है।
सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि कई प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पन्न कर पाना कठिन हो रहा है। इसके अलावा, कोरोना महामारी और अन्य सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां चुनाव की तैयारी में बाधा बनी हैं। इसी कड़ी में सरकार ने निवेदन किया है कि चुनाव की तारीखों को स्थगित कर सीमित अवधि के लिए बढ़ाने की अनुमति दी जाए, ताकि बिना किसी बाधा के चुनाव कराए जा सकें।
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव समय पर नहीं कराए जाने से संस्था और लोकतंत्र की प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है। कोर्ट ने सरकार से इस विषय पर ठोस प्रस्ताव और समय-सीमा प्रस्तुत करने को भी कहा है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि चुनावों में किसी भी प्रकार की देरी से सार्वजनिक हित प्रभावित होता है और यह कदम अंतिम विकल्प होना चाहिए।
राजस्थान की पंचायत और निकाय चुनावों से जुड़े विभिन्न दलों और सामाजिक संगठनों ने इस प्रक्रिया पर नज़र रखी हुई है। विपक्षी पार्टियों ने सरकार की मांग पर सवाल उठाए हैं और चुनाव समय पर कराने की बात कही है, वहीं समर्थक दल चुनाव में पूर्ण पारदर्शिता और स्वतंत्रता की बात जोर देते रहे हैं।
राजस्थान के ग्रामीण और शहरी इलाकों में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद माने जाते हैं। ये चुनाव न केवल स्थानीय नेतृत्व को जिम्मेदारी देते हैं, बल्कि ग्रामीण और शहरी विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में समय पर चुनाव कराना न सिर्फ संवैधानिक दायित्व है, बल्कि जन प्रतिनिधित्व को कायम रखने की आवश्यकता भी है।
हालांकि, सरकार की ओर से दी गई चुनौतियां और परिस्थितियों को भली-भांति समझा जा सकता है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और समयबद्धता दोनों को सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। उच्च न्यायालय द्वारा जल्द ही इस मामले में अंतिम निर्णय की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर आगे की व्यवस्था स्पष्ट हो सकेगी।
संक्षेप में, राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों की तारीखों को लेकर चल रही कानूनी और प्रशासनिक चर्चा अभी जारी है। सरकार चुनाव स्थगित करने के पक्ष में है जबकि न्यायालय और अन्य पक्ष समयबद्ध चुनाव कराने पर ज़ोर दे रहे हैं।
