राजस्थान न्यूज: किसानों के धरने में हनुमान बेनीवाल की एंट्री ने मचाई हलचल, देर रात कई मांगों पर बनी सहमति

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नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने फिर एक बार साबित कर दिया कि जब किसानों के हक की बात होती है, तो वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। जोधपुर रिंग रोड परियोजना से प्रभावित किसानों के जाजीवाल भाटियान में चल रहे 81 दिवसीय धरने में शामिल होकर बेनीवाल ने प्रशासन को सख्त चेतावनी दी। उनकी इस कार्रवाई ने पूरे मामले में नयी गति ला दी और देर रात अफसरों को धरना स्थल पर आकर किसानों की कई मांगों पर सहमति जतानी पड़ी।

जोधपुर रिंग रोड परियोजना के कारण प्रभावित किसानों ने काफी समय से अपनी जमीनों के उचित मुआवजे की मांग की थी। किसानों के इस धरने को काफ़ी समय बीत चुका था, लेकिन प्रशासन द्वारा समुचित समाधान नहीं मिलने से किसानों में नाखुशी व्याप्त थी। इस दौरान नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने धरना स्थल पर पहुंच कर किसानों का समर्थन किया और सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे और कड़े कदम उठाएंगे।

हनुमान बेनीवाल की उपस्थिति के बाद प्रशासन की ओर से तत्काल वार्ता हुई, जिसमें किसानों की अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया गया। इससे पहले किसानों की तरफ से प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया कि वे जल्द से जल्द उचित मुआवजा और परियोजना में हुई अनियमितताओं की जांच करें। इस मुद्दे को लेकर जिले में सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर संजीदगी देखने को मिली है।

धरने में शामिल किसानों ने भी सांसद की इस पहल की सराहना की और इसे उनके प्रति किसानों के प्रति सम्मान एवं संवेदनशीलता का परिचायक बताया। वहीं, प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आगे भी किसानों से संवाद बनाए रखेंगे और उनकी समस्याओं का स्थाई समाधान निकालेंगे।

राजस्थान के कृषि और ग्रामीण विकास के लिए यह मामला एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है, यदि प्रशासन द्वारा इन मांगों को पूरी तरह से लागू किया गया तो क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। किसानों की जिन मांगों पर सहमति बनी है, उनमें उचित मुआवजा, भूमि रिकॉर्ड की जांच एवं परियोजना की पारदर्शिता शामिल है।

इस धरने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि हनुमान बेनीवाल जहां किसानों की आवाज को मजबूती से उठाते हैं, वहीं प्रशासन को भी किसानों के साथ तालमेल बैठाना होगा ताकि आगे किसी प्रकार की हिंसा या गड़बड़ी से बचा जा सके। किसानों के हित में यह एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जिसका असर आगामी दिनों में शासन-प्रशासन की योजनाओं पर भी देखने को मिलेगा।