राजसमंद। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में ‘‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’’ को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में इस ऐतिहासिक कानून को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में माना गया। वक्ताओं ने इसे देश के लोकतांत्रिक इतिहास का मील का पत्थर करार दिया।
वार्ता में विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने इस अधिनियम की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि यह केवल एक कानून नहीं है, बल्कि देश की आधी आबादी को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का मजबूत माध्यम है। ‘‘यह अधिनियम महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देगा, जिससे उनकी आवाज नीतियों के निर्माण तक पहुँचेगी और समाज के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी।’’ उन्होंने कहा कि इस कदम से महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में सीधे तौर पर भाग लेने का अवसर मिलेगा।
दीप्ति माहेश्वरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्षों से महिला आरक्षण को केवल राजनीतिक विवाद का मुद्दा बनाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे लागू करने का साहस दिखाया। उन्होंने कहा, ‘‘यह निर्णय महिलाओं के अधिकारों को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।’’
भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल ने पत्रकारों को बताया कि ‘‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’’ महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों को नई दिशा देगा और उन्हें लोकतंत्र के महत्वपूर्ण निर्णयों में भागीदारी का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी और वे समाज के हर क्षेत्र में प्रभावी भूमिका निभाएंगी।’’
इस अधिनियम के सकारात्मक प्रभाव के मद्देनजर कई महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस कदम का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे महिलाओं के लिए नेतृत्व के अवसर बढ़ेंगे और वे शासन व्यवस्था का हिस्सा बन पाएंगी।
सामाजिक विश्लेषकों का कहना है कि लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी जितनी अधिक होगी, उतनी ही नीति-निर्माण प्रक्रिया में विविधता आएगी और सामाजिक मुद्दों पर बेहतर समाधान संभव होगा। ‘‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’’ इस दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक प्रभावशाली प्रयास है।
कुल मिलाकर, ‘‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’’ न केवल महिला सशक्तिकरण को बल देगा बल्कि भारत के लोकतंत्र को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेगा। महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व और निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी, देश के सामाजिक-राजनैतिक ढांचे को और मजबूत बनायेगी।
