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पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले 34 वर्षों तक वाम मोर्चा की सत्ता रही, लेकिन आज वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। एक समय जब वामपंथी पार्टियों का इस प्रदेश में दबदबा था, अब राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। हाल के वर्षों में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच मुखर प्रतिस्पर्धा ने वामपंथ की उपस्थिति को कहीं पीछे धकेल दिया है।
‘‘वाम नहीं राम’’ का नारा कई बार सुना गया, जो यह संकेत देता है कि वोटर वामपंथ से हटकर भाजपा की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद, वामपंथी कार्यकर्ता और समर्थक कहां गए? इस सवाल का जवाब तलाशना पश्चिम बंगाल की राजनीति की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए जरूरी है।
वामपंथ का प्रभाव धीरे-धीरे घटने के कई कारण हैं। एक प्रमुख कारण है कि उनकी जनजाति और किसानों के हितों के लिए दी जाने वाली आवाज कमज़ोर पड़ गई है। समय के साथ, टीएमसी ने उन वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत की, जो पारंपरिक रूप से वामपंथ के समर्थन में थे। वहीं, बीजेपी ने हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की रणनीति अपनाकर खुद को क्षेत्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण विकल्प साबित किया है।
इसके अलावा, वाम मोर्चे की आंतरिक समस्याएं, संगठनात्मक स्तर पर कमजोरी और युवाओं द्वारा नए राजनीतिक विकल्पों की तलाश ने भी उनकी स्थिति को प्रभावित किया है। वे न केवल राजनीतिक लड़ाई में पीछे रह गए हैं, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर भी उनकी सक्रियता कम हुई है।
वामपंथी पार्टियों की स्थिति सुधारने के लिए रणनीतिक पुनर्गठन और युवाओं को जोड़ना आवश्यक है। इसके बिना, पश्चिम बंगाल में उनकी राजनीतिक पुनरुत्थान की संभावना कम ही दिखाई देती है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आने वाले चुनावों में वामपंथ को फिर से अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए व्यापक स्तर पर संगठनात्मक और वैचारिक बदलाव करना होगा।
सवाल यह भी है कि क्या वामपंथ फिर से पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक निर्णायक ताकत बन सकेगा या समय की गति में पिछड़ जाता रहेगा। फिलहाल, टीएमसी और बीजेपी के बीच की लड़ाई मुख्य आकर्षण बनी हुई है, और वामपंथ इस मुकाबले के बाहर दिख रहा है।
