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जोधपुर। राजस्थान में पुलिस विभाग के स्वीकृत पदों और वास्तविक तैनाती के बीच गंभीर अंतर कानून व्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा रिक्त पद वे हैं जो सीधे जनता के संपर्क में रहकर कानून व्यवस्था को बनाये रखने का कार्य करते हैं।
उपलब्ध डेटा के मुताबिक, सब-इंस्पेक्टर के कुल 5,167 स्वीकृत पदों में से 2,357 पद खाली हैं, जिसका मतलब है कि करीब 45.62 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। यह कमी पुलिस बल की क्षमता को काफी हद तक प्रभावित कर रही है। इसी प्रकार असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआइ) के 12,313 पदों में से 3,797 पद रिक्त हैं, जो कि लगभग 30.84 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।
इस कमी का सीधा असर पुलिस की चाइल्ड फ्रंट यानी फील्ड ड्यूटी पर पड़ा है। आम जनता को सुरक्षा देने, अपराध नियंत्रण करने और तत्काल प्रतिक्रिया देने में कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नफरी की यह कमी प्राथमिक स्तर पर कानून व्यवस्था को कमजोर कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप अपराध दर में वृद्धि की आशंका बनी हुई है।
पुलिस विभाग ने रिक्त पदों को भरने के लिए कई बार भर्ती प्रक्रिया तेज करने की कोशिश की है, लेकिन विभिन्न कारणों से यह प्रक्रिया धीमी है। इसके अलावा, पुराने कर्मचारी भी सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे शून्य और बढ़ रहा है। अधिकारी इस चुनौती का सामना करने के लिए नई रणनीतियों पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में सुधार और मानव संसाधन प्रबंधन को चुस्त-दुरुस्त करना शामिल है।
राजस्थान के कानून और व्यवस्था प्रभारी ने इस मामले पर ध्यान देने की बात कही है और कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने कमियों को जल्द से जल्द दूर करने और पुलिस बल को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया है।
हालांकि, फिलहाल इस कमी का सीधा असर इलाके की सुरक्षा और आपराधिक गतिविधियों पर देखा जा सकता है। पुलिस के भरे हुए पदों की तुलना में रिक्त पदों की संख्या अधिक होना इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि समस्या स्थायी समाधान के लिए भर्ती को तेज करने के साथ-साथ बेहतर संसाधन प्रबंधन पर भी ध्यान देना जरूरी है।
