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जोधपुर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को “विधि और चिकित्सा पर एक दिवसीय हितधारक परामर्श एवं पैनल चर्चा” का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चिकित्सा और विधि के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया एवं वर्तमान चिकित्सा अनुसंधान के विधिक पहलुओं पर विचार विमर्श किया।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा विज्ञान और विधि के बीच समन्वय को बढ़ावा देना था ताकि अनुसंधान और उपचार के क्षेत्र में उचित सरकारी विनियमन लागू किया जा सके। साथ ही, मेडिकल रेगुलेशन और पेटेंट के विषयों पर भी मंथन हुआ, जिससे चिकित्सा क्षेत्र को नए कानूनी आयाम मिल सकें।
कार्यक्रम की शुरुआत में एम्स के निदेशक डॉ. राकेश शर्मा ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि चिकित्सा और कानून दो ऐसे क्षेत्र हैं जो सीधे तौर पर समाज की भलाई से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि दोनों क्षेत्रों के बीच संवाद से ही बेहतर नीतियां बन सकती हैं जो न केवल मरीजों के हित में हों बल्कि नवाचार को भी बढ़ावा दें।
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. सीमा चव्हाण ने कहा, “चिकित्सा अनुसंधान में नवीन प्रौद्योगिकियों के तेजी से आने के कारण इनमें कानूनी हस्तक्षेप की जरूरत और भी बढ़ गई है। पेटेंट से जुड़े मुद्दों को समझना तथा मेडिकल रेगुलेशन को स्पष्ट करना समय की मांग है।”
पैनल चर्चा में आयुर्वेद, होम्योपैथी, दवा उद्योग, बायोटेक्नोलॉजी, तथा नैदानिक अनुसंधान के जानकारों ने भी अनुभव साझा किए। उन्होंने चिकित्सा निरीक्षण के नियमों में सुधार, डेटा सुरक्षा, तथा नैतिकता को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।
कार्यक्रम के अंत में एक घोषणा पत्र भी जारी किया गया जिसमें चिकित्सा अनुसंधान के विधिक विनियमन के लिए एक संयुक्त कार्यसमिति गठित करने की बात कही गई है। इस समिति का कार्य होगा कि वे चिकित्सा और कानूनी दोनों ही क्षेत्रों के विशेषज्ञों को साथ लेकर एक स्पष्ट नीति तैयार करें।
विशेषज्ञों ने आशा जताई कि इस तरह के संवाद कार्यक्रम से जोधपुर चिकित्सा एवं विधि क्षेत्र में मॉडल बन सकेगा और भविष्य में भी ऐसी चर्चाएं जारी रहेंगी। इससे न केवल चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी बल्कि अनुसंधान के लिए एक मजबूत कानूनी आधार भी तैयार होगा।
