चित्तौड़गढ़: ग्रामीणों ने मिलकर भगाए मच्छर, बजट खर्च पर अफसरों पर सवाल, आरोग्य मंदिरों की ब्रांडिंग चमकी
चित्तौड़गढ़, राजस्थान। डूंगला ब्लॉक के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिन्होंने जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सरकारी फाइलों में दवाइयां मौजूद दिख रही हैं, फॉगिंग का धुआं भी दस्तावेजों में अंकित है, वहीं आरोग्य मंदिरों की ब्रांडिंग का प्रचार जोर-शोर से किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर स्थिति बिल्कुल अलग हाल दिखा रही है।
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, बीसीएमओ कार्यालय ने इंतजाम किए बिना ही बजट का भुगतान कर दिया है, जिससे मरीजों तक जरूरी दवाइयां और सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। आरोप हैं कि यह भ्रष्टाचार का जाल सिर्फ अफसरों की तिजोरियों को भरने के लिए पिरोया गया है। इस मामले ने स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर गहरी छाप छोड़ी है।
ग्रामीण इलाकों में मच्छर नियंत्रण के लिए चंदा इकट्ठा करके फॉगिंग कराने का अभियान चलाया गया, जिससे मच्छरों में काफी कमी आई है और लोगों को राहत मिली है। लेकिन दूसरी ओर, अफसरों द्वारा बजट की अनियमितता और बिना काम आखिर तक भुगतान करने की खबरें सामने आई हैं, जिन्होंने जनता का भरोसा कमजोर किया है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने फिलहाल इस आरोप पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। वहीं, जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, ताकि दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट हो गया है कि आरोग्य मंदिरों जैसी योजनाओं और सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों में अक्सर ढिलाई और भ्रष्टाचार की वजह से जनता को वह सुविधा नहीं मिल पाती, जिससे वे हकदार हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर फंड और संसाधनों का सही उपयोग होता तो बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जा सकती थी।
विशेषज्ञों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे इस तरह की गड़बड़ियों को रोका जा सके। साथ ही जनता की जागरूकता भी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि वे अपने हक के लिए आवाज उठाएं।
यह मामला राज्य भार में स्वास्थ्य सेवा सुधार के लिए एक चेतावनी है, जिसे गंभीरता से लेकर उचित कार्रवाई की आवश्यकता है। भविष्य में इस तरह की भ्रष्टाचार की घटनाएं न हो, इसके लिए कड़े नियम और निगरानी तंत्र की स्थापना अनिवार्य बन गई है।
