PNG कनेक्शन: घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने में प्रतिदिन तीन से चार गुना वृद्धि

कोटा, राजस्थान
राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड (आरएसजीएल) ने कोटा शहर में घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को तेज करने का बड़ा निर्णय लिया है। कंपनी के प्रबंध निदेशक विनय पाटनी ने निर्देश दिए हैं कि पाइपलाइन आधारित डीपीएनजी (डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन जारी करने की दर को प्रतिदिन औसतन तीन से चार गुना तक बढ़ाया जाए।
आरएसजीएल के इस कदम से कोटा में घरेलू गैस कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले अधिक सुगम और तेज हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से न केवल नागरिकों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।
विनय पाटनी ने कहा कि कंपनी की प्राथमिकता है कि डीपीएनजी कनेक्शन को हर घर तक जल्दी से पहुंचाया जाए, ताकि लोगों को एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत और बाधाओं से निजात मिल सके। इसके तहत टीमों को आवंटित कार्यों का तेजी से निष्पादन करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस नई प्रक्रिया में आवेदन से लेकर इंस्टॉलेशन तक की समस्त प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और कार्यक्षमता दोनों में वृद्धि होगी। कंपनी ने दावा किया है कि नए कनेक्शनों की मंजूरी में लगने वाला समय आधा हो जाएगा और इससे ग्राहकों को बेहतर सेवा दी जा सकेगी।
कोटा के निवासी इस निर्णय से काफी उत्साहित हैं और वे मानते हैं कि इससे उनकी दैनिक जीवनशैली में सुधार होगा क्योंकि गैस कनेक्शन के बिना घरेलू कार्यों में कई प्रकार की असुविधाएं उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही, सरकारी प्रयासों से रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हो सकते हैं।
राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड इस योजना को सफल बनाने के लिए स्थानिय प्रशासन के साथ समन्वय बढ़ा रही है। अधिकारियों ने सार्वजनिक सुरक्षा और कनेक्शन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का भी आश्वासन दिया है।
इस पहल को राज्य सरकार की ऊर्जा नीति के अनुरूप देखा जा रहा है, जो स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के कदम पर्यावरणीय सुधार के साथ-साथ आर्थिक विकास के लिए भी लाभकारी होते हैं।
आरएसजीएल का यह निर्णय राजस्थान में घरेलू ऊर्जा वितरण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे आने वाले समय में राज्य के नागरिक बेहतर, सुरक्षित और प्रभावी ऊर्जा सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।




