अलवर, राजस्थान। भजनलाल सरकार ने अब 50 हजार की आबादी वाले कस्बों और छोटे शहरों में सुनियोजित विकास की योजना बनाई है। इसके तहत आगामी 30 वर्षों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों का विकास सुव्यवस्थित तरीके से होगा। ऐसे मास्टर प्लान लागू होने से अनियोजित विकास की समस्या से निजात मिलेगी तथा जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
मालाखेड़ा, बड़ौदामेव, खेरली, किशनगढ़बास और खैरथल सहित लगभग दर्जनभर कस्बे इस योजना के अंतर्गत आते हैं। इन कस्बों के विकास के लिए जिला टाउन प्लानिंग (डीटीपी) कार्यालय अलवर ने भी कार्यभार संभाल लिया है और कुछ स्थानों पर मास्टर प्लान तैयार करने का कार्य शुरू हो चुका है।
मास्टर प्लान के अंतर्गत इन कस्बों में सड़क, बिजली, जल आपूर्ति, आवासीय इलाकों, वाणिज्यिक क्षेत्रों और सार्वजनिक सेवाओं का समुचित नियोजन होगा। इससे न केवल बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
विकास योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन से पहले व्यापक सर्वे और रायशुमारी की जाएगी ताकि स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाई जा सकें। इससे जनता को उनकी समस्याओं के अनुसार सीधे लाभ मिलेगा।
सरकार का मानना है कि मास्टर प्लान के जरिए छोटे शहरों और कस्बों का अनुपयुक्त विस्तार सीमित रहेगा और उनके विकास से क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा। इससे शहरीकरण के नकारात्मक प्रभावों को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।
अलवर मंडल के अधिकारी भी इस योजना को लेकर उत्साहित हैं और आशा जताते हैं कि इससे इन क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक विकास गति पकड़ेगा। आगामी वर्षों में इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से राजस्थान के छोटे शहरों तथा कस्बों की परछाई में बड़ा बदलाव आएगा, जो वहां के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा।
