राजस्थान: 23 साल बाद बांधों और तालाबों का नियंत्रण बदला, अब पानी का हिसाब गांवों की सरकार नहीं रखेगी

जोधपुर, राजस्थान। जल प्रबंधन के क्षेत्र में इस साल से बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिलेगा। 23 वर्षों बाद राजस्थान सरकार ने बांधों और तालाबों का नियंत्रण पुनः पंचायती राज संस्थाओं से लेकर जल संसाधन विभाग को सौंपने का फैसला किया है। इस बदलाव से पानी के वितरण, आय-संपादन और रखरखाव जैसी जिम्मेदारियां विभाग की प्रत्यक्ष देखरेख में आएंगी।

जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय राज्य के जल संरक्षण एवं प्रबंधन में सुधार लाने के लिए लिया गया है। पिछले दो दशकों से जलाशयों के प्रबंधन की जिम्मेदारी ग्राम स्तर की पंचायतों के पास थी, जिससे कई बार जल संरक्षण एवं संचयन में कमी देखने को मिली। विभाग की देखरेख पुनः लागू होने से जल उपयोग में पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य के जल संसाधनों का बेहतर संरक्षण संभव होगा।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि मानसून शुरू होने से पहले इस परिवर्तन के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। नए आदेशों के तहत अब जलाशयों के आय-व्यय का पूरा लेखा-जोखा विभाग बनाएगा और नियमित निरीक्षण भी करेगा। विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय पंचायतों के साथ मिलकर काम करें ताकि जल आपूर्ति में व्यवधान न आए और ग्रामीण इलाकों को पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके।

यह बदलाव राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है क्योंकि राज्य में जल संकट समय-समय पर बढ़ता रहा है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य किसानों और ग्रामीण जनता को नियमित और पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। साथ ही, जल संरक्षण के लिए सरकारी स्तर पर बेहतर नीतियां बनाने और लागू करने में यह प्रबंधन बदलाव सहायक सिद्ध होगा।

स्थानीय लोगों ने भी इस बदलाव का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि अब जल संसाधन विभाग के तहत जलाशय बेहतर तरीके से संचालित होंगे और पानी की कमी की समस्या कम होगी। पिछले वर्षों में कई बार पंचायतों के पास संसाधनों और तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण जल प्रबंधन प्रभावित होता रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले के साथ उचित निगरानी और पारदर्शिता आती है जो जल संरक्षण के लिए आवश्यक है।

प्रशासन ने पंचायतों के साथ समन्वय बनाए रखने और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने भी कहा है ताकि ग्रामीण समुदायों की आवश्यकताओं को समझकर जल प्रबंधन सफल बनाया जा सके। इस दिशा में सरकार ने आगामी महीनों में एक विस्तृत योजना भी तैयार कर रही है, जिसमें तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल होंगे।

कुल मिलाकर, राजस्थान में जल प्रबंधन के क्षेत्र में यह प्रशासनिक बदलाव एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है। इसके प्रभाव से राज्य में जल संरक्षण और आर्थिक रूप से जलाशयों की उपलब्धता में सुधार की उम्मीद है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बल मिलेगा।