सीकर, 27 अप्रैल। सीकर जिले की पंचायतीराज विभाग में हाल ही में हुए प्रशासकों के हटाए जाने और फिर अचानक बहाल किए जाने की घटना ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। मंत्री मदन दिलावर के क्षेत्र दौरे के दौरान स्वच्छता व लोक सेवाओं की कमी को लेकर कई ग्राम पंचायतों के प्रशासकों को पद से हटाया गया था, जिनमें सांवलोदा धायलान और जसरासर ग्राम पंचायत प्रमुख थे। उनके हटाए जाने के दो दिन बाद ही उच्च अधिकारियों ने उन्हें फिर से बहाल करने का आदेश जारी कर दिया, जिससे राजनीतिक दलों और आम जनता दोनों में सवाल उठने लगे हैं।
मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि स्वच्छता व्यवस्था और विकास कार्यों में उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए लापरवाह प्रशासकों को तत्काल प्रभाव से हटाना आवश्यक था। इस कड़ी में कई पंचायतों के प्रशासक प्रभावित हुए, जिनमें सांवलोदा धायलान और जसरासर के नाम प्रमुख थे। हालांकि, प्रशासन ने इन दोनों ग्राम पंचायत अध्यक्षों के बहाल होने की पुष्टि करते हुए कहा कि पुनर्विचार में नए आदेश जारी किए गए हैं, ताकि कार्य प्रणाली में सुधार हो सके।
इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर तीखा निशाना साधा है। पार्टी के जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि यह एक ‘चुनिंदा बहाली’ है, जिसका उद्देश्य केवल कुछ खास लोगों को शामिल करना है जबकि अन्य को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के राजनीतिक फैसले से पंचायतों की कार्यक्षमता प्रभावित होगी और जनता का भरोसा कमजोर होगा।
स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले के पीछे कई राजनीतिक दबाव और प्रतिनिधित्व की बातें हो सकती हैं, जिससे यह स्थिति अन्यायपूर्ण प्रतीत होती है। उन्होंने कहा, “पंचायतीराज व्यवस्था का उद्देश्य पारदर्शिता और जनता की सेवा है, जो इस तरह के उलटफेर से प्रभावित हो रही है।” साथ ही, जनता भी इस विवादित मुद्दे पर व्याप्त असमंजस में है और प्रशासन से स्पष्ट जवाब चाहता है।
अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और प्रभावित ग्राम पंचायतों में जनता की समस्याओं का समाधान कब तक हो पाता है। सीकर जिले की पंचायतीराज व्यवस्था में गतिरोध दूर करने के लिए स्थानीय प्रशासन एवं सियासी दलों के बीच संवाद आवश्यक हो गया है ताकि ग्रामीण विकास पर असर न पड़े और पंचायतें सुचारु रूप से चल सकें।
