नई दिल्ली, भारत – केंद्र सरकार ने कमर्शियल गैस संकट से जूझ रहे उद्योगों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नॉन-डोमेस्टिक कमर्शियल एलपीजी के आवंटन को 20 प्रतिशत बढ़ाकर संकट-पूर्व स्तर के कुल 70 प्रतिशत तक कर दिया है। यह फैसला उन उद्योगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद होगा जो उत्पादन बाधित होने की समस्या से जूझ रहे थे।
सरकार ने टेक्सटाइल और स्टील जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स को प्राथमिकता देते हुए यह व्यवस्था की है ताकि आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाई जा सके। पिछले कुछ महीनों से एलपीजी की कमी के कारण इन उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। एलपीजी की मात्रा बढ़ने से उत्पादन क्षमता में मजबूती आएगी और उद्योगों को मिलने वाली कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार होगा।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि एलपीजी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए दूरसंचार, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार हेतु विशेष कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह 70 प्रतिशत कोटा संकट के बाद की सामान्य स्थिति की तुलना में एक बड़ा सुधार है जो उद्योगों के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से मौजूदा आर्थिक दबाव कम होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा, घरेलू बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति बेहतर होगी और निर्यात में भी वृद्धि संभव है।
इस बीच, उद्योग संगठनों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि समय-समय पर आवंटन की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार और सुधार किया जाएगा ताकि उद्योग निर्बाध रूप से कार्य कर सकें।
एलपीजी संकट के समाधान के साथ ही देश की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे उत्पादन क्षेत्र में लाभ होगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
